(१) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश गरेकोमा त्यस्तो आदेशबाट देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै दाबी वा अधिकारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै हदम्याद समाप्त भएकोमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतबाट आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म त्यस्तो दाबी वा अधिकारको हदम्याद स्वतः बिस्तार हुनेछ । (ख) खण्ड (ग) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा जायजेथा कुनै पनि किसिमले रोक्का रहेकोे वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको कर्जा बापत धितो रहेको भए सो स्वतः फुकुवा हुनेछ । (ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेप लिने तथा कर्जा दिने काम कारबाही स्वतः बन्द हुनेछ । (घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा कुनै अदालतमा रहेको अदालती कारबाहीहरु स्वतः स्थगित हुनेछ र अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था विरुद्धको अदालती कारबाही जगाउन सकिने छैन । तर त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधिन रहेको भएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक निकासा लिन जरुरी भएमा राष्ट्र बैंकले सो अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्वमा ब्याज वा अन्य कुनै किसिमको थप दस्तुर लाग्ने छैन । (च) त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज हुन सक्ने छैन । तर राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज गर्न सकिनेछ । (२) अदालतले बाध्यात्मक खारेजीको काम प्रारम्भ गर्न आदेश दिएको मितिले छ महिना अघि गरिएको कुनै पनि काम कारबाहीले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता र साहुहरुको हितलाई क्षति वा हानि नोक्सानी पु¥याउने कुराको कुनै किसिमबाट लिक्विडेटरलाई जानकारी हुन आएमा लिक्विडेटरले सो कुराको निवेदन अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंक समेतलाई दिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटरले पेश गरेको निवेदनमा अदालतले देहाय बमोजिमको कुनै काम कारबाही भएको देखेमा त्यस्तो काम कारबाही अमान्य र बदर भएको घोषणा गर्न सक्नेछः– (क) उपहार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको भएमा, (ख) निक्षेपकर्ता वा साहुहरूको हक हितलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरिएको भएमा, (ग) कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने मितिभन्दा अगाडि नै गरिएको भुक्तानी वा हस्तान्तरण वा कर्जाको म्याद भुक्तान हुनु अघि नै धितोको फुकुवा, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज भएमा, (घ) कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सामान्य वा प्रचलनमा रहेको भन्दा थप दायित्व पार्ने गरी करार भएको पाइएमा, (ङ) यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारभन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै सम्झौता वा कारोबार भएको पाइएमा, (च) सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी करार गरिएको भएमा । (४) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेको भए देहायका कारोबारहरु बदर हुने छन्ः– (क) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा छ महिना अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु, (ख) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु, (ग) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणाम स्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेमा वा बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही सुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार, (घ) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा दुई वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरु, (५) उपदफा (४) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ । (६) कुनै कारोबार बदर हुने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न  सक्नेछः– (क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लिक्विडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने, (ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा वा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने, (ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिक रुपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दिने, (घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था र अर्को व्यक्तिबीच भएको माफी, सुम्पुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने, (ङ) यस उपदफा बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दिने । (७) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको काम कारबाही कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले गरेको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी निजहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।